उमेश साह
नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ, जब राजनीति जनताबाट टाढा जान्छ, तब त्यसको पतन अवश्यंभावी हुन्छ । आज देशमा देखिएको आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत संकट कुनै आकस्मिक घटना होइन, बरु वर्षौँदेखि सञ्चित गलत अभ्यासहरूको परिणाम हो । ठूला दलहरूको कमजोर हुँदै गएको जनविश्वास पनि यही प्रक्रियाको प्रतिफल हो ।
पहिलो समस्या सञ्चार क्षेत्रको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्म भनेको सत्तालाई प्रश्न गर्ने र जनताको आवाज बन्ने हो । तर पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरू दल र नेताको प्रचारमाध्यम जस्तै बनेका उदाहरणहरू बढ्दै गएका छन् । जनताको वास्तविक समस्या ओझेलमा पारेर सत्ताधारी नेताहरूको महिमामण्डन गरिँदा लोकतन्त्रको चौथो अंग नै कमजोर बन्न पुग्छ । जब सञ्चार निष्पक्ष रहँदैन, तब जनमत पनि भ्रमित हुन थाल्छ ।
दोस्रो, श्रम र उत्पादन क्षेत्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । मजदुरको वास्तविक हितभन्दा पार्टीका कार्यकर्तालाई ‘नेता’ बनाउने प्रवृत्तिले उद्योग–व्यवसाय धराशायी बने । बन्द, हड्ताल र अव्यवस्थित श्रम आन्दोलनले उत्पादन र निर्यातमा अवरोध सिर्जना ग¥यो, जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प¥यो । उद्योगधन्दा बन्द हुनु भनेको रोजगारी गुम्नु मात्र होइन, देशको आत्मनिर्भरता कमजोर हुनु पनि हो ।
तेस्रो, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले दीर्घकालीन असर पारेको छ । जब शिक्षालयहरू ज्ञान उत्पादनका केन्द्र नभई राजनीतिक अभ्यासस्थल बन्छन्, तब योग्य जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन। विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक हकहितभन्दा दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। यसको परिणाम आज शिक्षित बेरोजगारीका रूपमा देखिएको छ ।
चौथो, तथाकथित नागरिक समाज र अभिजात वर्गको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्छ । समाजको मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा समग्र समाज दिशाहीन बन्न पुग्छ। राष्ट्र र समाजको दीर्घकालीन हितभन्दा आफ्नो परिवार र प्रभाव विस्तारमा केन्द्रित सोचले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ ।
यी सबै कारणहरूको समग्र प्रभाव आज स्पष्ट देखिन्छ, देश आर्थिक रूपमा कमजोर भएको छ, युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्, र स्वदेशमै बसेकाहरू न्यून आयका काममा सीमित हुन बाध्य छन् । यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकट पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा पनि विडम्बना के छ भने, जनताले बारम्बार उही राजनीतिक चक्रलाई दोहो¥याइरहेका छन् । आलोपालो सत्तामा जाने दलहरूका आश्वासनमा अल्झिँदा वैकल्पिक सोच र नयाँ नेतृत्वको खोजी कमजोर भएको देखिन्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा स्वतन्त्र र वैकल्पिक नेतृत्वप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै जानु सकारात्मक संकेत हो ।
यस सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तित्वको उदयलाई धेरैले परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरेका छन्। परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट बाहिर आएर वैकल्पिक सोच प्रस्तुत गर्ने प्रयासले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ। यद्यपि, कुनै एक व्यक्तिमात्र समाधान होइन; दीगो परिवर्तनका लागि संस्थागत सुधार र सामूहिक चेतना आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः, देशको भविष्य केवल नेताको हातमा मात्र हुँदैन, नागरिकको चेतनामा पनि निर्भर हुन्छ। जबसम्म हामी आलोचनात्मक सोच विकसित गर्दैनौँ र योग्य नेतृत्वलाई समर्थन गर्दैनौँ, तबसम्म पुरानै चक्र दोहोरिने खतरा रहिरहन्छ ।
नेपालको समृद्धि सम्भव छ, तर त्यसका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ। यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पाठ हो ।
उहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।